ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਲਬ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
-
ਐੱਮ ਕੌਰ - Tue, 14, May 2024
- 16:01 EDT
- 201
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ / highcourtchd.gov.in
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸਦਾ ਬਿਓਰਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਬੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login