ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
-
ਐੱਮ ਕੌਰ - Fri, 09, Aug 2024
- 07:20 EDT
- 271
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ / File/Screengrab from live telecast
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਆਡੀਓ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login