ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ / Nuzaira Azam
ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਗਜ਼ਾਲਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੰਕੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਯੰਗਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ" 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਗਲੇਨ ਯੰਗਕਿਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਰਾਂ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਜ਼ਾਲਾ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਜੋ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ 15ਵੇਂ ਸੈਨੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੰਗਕਿਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਖੀਆਂ (ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ) ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਧਰਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਾਰੇ, ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਕੂਲ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login