ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (HAF) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਵਿੰਸ ਛਾਬੜੀਆ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ HAF ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨਾਤਮਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਐੱਚਏਐੱਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚਏਐੱਫ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login