ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਗਲੋਬਲ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
WHO ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 2009 ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Fri, 12, Dec 2025
- 04:39 EST
- 10
ਗਲੋਬਲ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ / @KVSinghMPGonda/X
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲੋਬਲ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IQAir ਵਰਲਡ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ, WHO ਗਲੋਬਲ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ (EPI) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਰਡਨ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (GBD) ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WHO ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ (NAAQS) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ 12 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
WHO ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 2009 ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ "ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ" AQI ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2016 ਵਿੱਚ 110 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਤੱਕ 200 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਔਸਤ AQI (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ) 2018 ਵਿੱਚ 213 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 187 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ "ਗੰਭੀਰ (450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ AQI) ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90% ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login