U.S. President Trump and Indian PM Modi / X/@WhiteHouse
ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ–ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਕਸ ਸਿਲਿਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾ 232 ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 12 ਤੋਂ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਵਪਾਰਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। 2026 H-1B ਲਾਟਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ, ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਵੱਲੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login