ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CDL ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Thu, 07, May 2026
- 05:13 EDT
- 56
- ਅਮਰੀਕਾ
ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਸਵੀਰ / Representational photo (Source: Xinhua/IANS)
5 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਸਰਕਟ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ “ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ” ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸੀ.ਡੀ.ਐਲ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਵਪਾਰਕ ਸਿੱਖਣ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ “ਲੁਜਾਨ ਬਨਾਮ ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੂਜਾ” ਨਾਮਕ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜੋ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਡੀ.ਐਲ. ਰੋਕ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਟਰੱਕ ਐਨ ਹਸਲ” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ” ਨੂੰ ਸੀ.ਡੀ.ਐਲ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏਗਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login