ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਿੱਤਰ / Photo Courtesy
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੱਕ “ਵਰਚੁਅਲ ਜੂਆ ਘਰ” ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਫੈਂਟਸੀ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਜੂਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੀ ਜੂਏ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਤ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਡ “ਸਕਿਲ ਗੇਮ” ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ’ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਸਾਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login