ਪ੍ਰਤੀਕ ਫੋਟੋ / UNSPLASH
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਈ-ਓਸੀਆਈ) ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐੱਫਸੀਆਰਏ 2.0 ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
The e-OCI Card launched today is a significant initiative to provide the benefits of swift and seamless services to over 50 lakh OCI cardholders by digitalising OCI-related processes. By enabling online applications, digital card generation, 24/7 mobile access, and reducing… pic.twitter.com/aP8oRI8SkX
— Amit Shah (@AmitShah) June 30, 2026
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਈ-ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਓਸੀਆਈ ਪੁਸਤਿਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੀਬ 15 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਾਊਡ 'ਮੇਘਰਾਜ' 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਈ-ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ (ਓਸੀਆਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਈ-ਓਸੀਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਓਸੀਆਈ ਯੋਜਨਾ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਫਸੀਆਰਏ 2.0 ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login