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डेसेंटिस ने फ्लोरिडा विश्वविद्यालयों में H-1B वीजा भर्ती पर रोक लगाई
उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कार्य वीजा के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और DEI अनुदान में लाखों डॉलर का पुनर्नियोजन किया है।
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प्रन्वी शर्मा - Thu, 30, Oct 2025
- 01:10 EDT
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फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस। / X image
फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने 29 अक्टूबर को राज्य के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को उच्च शिक्षा में H-1B वीजा के 'दुरुपयोग' पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय योग्य अमेरिकियों की बजाय विदेशी कर्मचारियों को तरजीह दे रहे हैं।
डेसेंटिस के पूर्वज दक्षिणी इटली से आकर बसे थे। उनके इस कदम को फ्लोरिडा की शिक्षा प्रणाली में 'जागरूक अपव्यय' को खत्म करने के अपने व्यापक प्रयास का हिस्सा बताया है।
डेसेंटिस ने टैम्पा में कहा कि देश भर के विश्वविद्यालय योग्य और काम करने के लिए उपलब्ध अमेरिकियों को नियुक्त करने के बजाय H-1B वीजा पर विदेशी कर्मचारियों को आयात कर रहे हैं। हम फ्लोरिडा के संस्थानों में H-1B वीजा के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैंने फ्लोरिडा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को इस प्रथा को समाप्त करने का निर्देश दिया है।
डेसेंटिस ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों को अमेरिकी स्नातकों को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि करदाताओं द्वारा वित्त पोषित स्कूल घरेलू कर्मचारियों की सेवा करें। हालांकि H-1B वीजा उच्च कुशल श्रमिकों के लिए हैं, उन्होंने तर्क दिया कि कई विश्वविद्यालयों ने इनका इस्तेमाल उन नौक रियों को भरने के लिए किया है जिन्हें अमेरिकी कर सकते हैं। चूंकि विश्वविद्यालयों को संघीय H-1B सीमा से छूट प्राप्त है, वे साल भर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं।
Universities across the country are importing foreign workers on H-1B visas instead of hiring Americans who are qualified and available to do the job. We will not tolerate H-1B abuse in Florida institutions. That’s why I have directed the Florida Board of Governors to end this… pic.twitter.com/dw3n8Ho5BK
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 29, 2025
DEI अनुदान रद्दीकरण
डेसेंटिस ने यह भी घोषणा की कि फ्लोरिडा के सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) ने संघीय DOGE, राज्य विश्वविद्यालय प्रणाली और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर विविधता, समानता और समावेशन (DEI) से संबंधित 33 मिलियन डॉलर से अधिक के अनुदानों को रद्द या पुनर्निर्देशित किया है।
भेदभाव संबंधी राज्य या संघीय कानूनों का पालन न करने के कारण कई अनुदान रद्द कर दिए गए। इनमें 'सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में अश्वेत-विरोधी नस्लवाद को चुनौती देना' नामक परियोजना के लिए 1.5 मिलियन डॉलर और 'दैनिक गतिविधियों के माध्यम से समावेशी और सामुदायिक कक्षा संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए भौतिकी शिक्षकों को प्रेरित करना' नामक परियोजना के लिए 1.3 मिलियन डॉलर शामिल थे।
Florida ranks #1 in the country for higher education because we are willing to challenge the status quo. Today at @USouthFlorida, I was proud to announce that our Florida DOGE team has worked to eliminate or repurpose tens of millions of dollars in DEI-related projects at our… pic.twitter.com/1ddiEVAbDJ
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 29, 2025
सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं
H-1B वीजा पर भर्ती के ख़िलाफ इस घोषणा पर ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाएं मिली है...
प्रसाद के नाम के एक यूजर ने इस कदम के पाखंड की ओर इशारा करते हुए लिखा कि डेसेंटिस इतालवी-अमेरिकी हैं और पाठकों को उनके परिवार की आप्रवासी पृष्ठभूमि की याद दिलाते हुए कहा कि उनके चारों परदादा-परदादी, डीसेंटिस के जन्म से पहले ही दक्षिणी इटली से आकर बस गए थे, जैक्सनविल, फ्लोरिडा में।
कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस कदम के इरादे और प्रभाव पर सवाल उठाए, जिनमें से एक ने टिप्पणी की- तो, नौकरियों की रक्षा के लिए, आप H-1B वीजा को निशाना बना रहे हैं, बजाय इसके कि यह बताया जाए कि विश्वविद्यालय विदेशी प्रतिभाओं को क्यों पसंद करते हैं? क्या विकल्पों को सीमित करना सरकार की मनमानी का एक और रूप नहीं है?
एक अन्य यूजर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि उम्मीद है कि अगला कदम फ्लोरिडा के विश्वविद्यालयों से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर भी प्रतिबंध लगाना होगा।
आलोचकों ने गवर्नर पर वैश्विक प्रतिभाओं को हतोत्साहित करने का आरोप लगाया, जबकि समर्थकों ने इस कदम को अतिदेय बताया। एक यूजर ने लिखा कि H-1B वीजा दशकों से अमेरिकियों को नुकसान पहुंचा रहा है। विदेशी कर्मचारी वीजा को खत्म कर दीजिए और लोग आपका समर्थन करेंगे!
कुछ लोगों ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे नागरिकों को प्राथमिकता देने का एक तरीका बताया। एक यूजर ने लिखा- और आगे बढ़ो। सभी सरकारी एजेंसियों को विदेशी कर्मचारियों से मुक्त होना चाहिए।
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