ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ' ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ
-
ਜੈਫਿਨ ਟੀ. ਕਾਲੇਕਲ - Tue, 07, Apr 2026
- 15:25 EDT
- 10
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ / Delhi high court website
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ (U.S. Superior Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ 2015 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login