ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ; ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਕਮੇਟੀ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Sat, 27, Jun 2026
- 00:26 EDT
- 33
ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ / Photo Courtesy
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ-2026 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ-1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-2026 ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
.JPG)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login