ਸੈਨੇਟਰ ਐਡਮ ਸ਼ਿਫ਼ / IANS
40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੈਡਰਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਐਡਮ ਸ਼ਿਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋਏ ਲੌਫਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਲੂਦ ਕਾਰਬਾਜਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਜਟ (OMB) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਸਲ ਵੌਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ "ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਫੈਡਰਲ ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ" ਫੈਡਰਲ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ OMB ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ "ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ" ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਪੁਲਾੜ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ STEM (ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ" ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕੈਂਸਰ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਡਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ, ਨਵੀਨਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।"
ਫੈਡਰਲ ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ, ਏਰੋਸਪੇਸ, ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਡਰਲ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login