ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਐਵਨਸਟਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Wed, 17, Jun 2026
- 04:40 EDT
- 3
ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ / ਐਕਸ
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹਰਮੀਤ ਕੇ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਵਨਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਨਸਟਨ ਦਾ "ਲੋਕਲ ਰਿਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਰਿਸਟੋਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਵਨਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1919 ਤੋਂ 1969 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸਲ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਵਨਸਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਵਨਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਉੱਤਰੀ ਇਲੀਨੋਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਐਂਡਰਿਊ ਬੁਟਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਐਵਨਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਫੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Related
.png)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login