ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ AI ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਲਗੋਰਿਦਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ / X - @RepJayapal

ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ AI ਸਿਵਿਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਯਵੇਟ ਕਲਾਰਕ, ਸਮਰ ਲੀ, ਅਤੇ ਆਯਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਨੇਟਰ ਐਡਵਰਡ ਮਾਰਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ AI ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ AI ਟੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਟੋਮੈਟੇਡ ਸਿਸਟਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਰਜ਼ੇ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ AI ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਸ AI ਉਦਯੋਗ ਦੇ 244 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਟੋਮੇਟੇਡ ਸਿਸਟਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।

ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸਲੀ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟੇਡ ਟੂਲਜ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਲੈਕ, ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ AI ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ— ਜੋ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਲੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ-ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

AI ਸਿਵਿਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ।

Comments

Related