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डैड्स कॉकस ने ट्रम्प के टैरिफ को अमेरिकी परिवारों के लिए आर्थिक तबाही बताया
कांग्रेस सांसद सुहास सुब्रमण्यम और अन्य ने डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ को 'आत्मघाती मंदी' करार दिया है, जिससे अमेरिकी परिवारों और छोटे व्यवसायों को भारी नुकसान हो रहा है। डैड्स कॉकस ने ट्रम्प की आर्थिक नीतियों का विरोध करते हुए रिपब्लिकन सांसदों से कार्रवाई करने की मांग की है।
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प्रणवी शर्मा - Thu, 10, Apr 2025
- 02:57 EDT
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भारतीय मूल के कांग्रेस के सांसद सुहास सुब्रमण्यम और कॉंग्रेशनल डैड्स कॉकस के दूसरे सदस्य। / Suhas Subranayam
भारतीय मूल के कांग्रेस के सांसद सुहास सुब्रमण्यम और कॉंग्रेशनल डैड्स कॉकस के दूसरे सदस्यों ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ पॉलिसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ 'अपनी ही बनाई मंदी' हैं, जिससे अमेरिकी परिवारों और छोटे कारोबारों को बहुत नुकसान होगा, जो पहले से ही बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं।
सुब्रमण्यम ने कैपिटल हिल पर डैड्स कॉकस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ्स से छोटे स्थानीय व्यवसायों को भारी नुकसान होगा और परिवारों पर बोझ बढ़ेगा। ये परिवार पहले से ही महंगी ग्रोसरी, घरेलू सामान और दवाओं की कीमतों से परेशान हैं।'
उन्होंने आगे कहा, 'ये टैरिफ्स खुद पर थोपी गई मंदी की तरह होंगे और अमेरिकी परिवारों के बजट पर इसका सीधा असर पड़ेगा। मैं अपने रिपब्लिकन सहयोगियों से अपील करता हूं कि वे कामकाजी परिवारों के साथ खड़े हों और राष्ट्रपति के इस कदम का विरोध करें।'
एक्स पर सुब्रमण्यम ने अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा, 'मैं डैड्स कॉकस के अपने साथियों के साथ गर्व से खड़ा हूं, जो ट्रम्प प्रशासन के उन टैरिफ्स का विरोध कर रहे हैं, जो परिवारों और परिवार द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों पर बोझ बढ़ा रहे हैं।'
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता एक साथ आए थे। ये सभी 'डैड्स कॉकस' के सदस्य थे और ट्रम्प की उन आर्थिक नीतियों का एकजुट होकर विरोध कर रहे थे, जिन्हें उन्होंने 'सजा देने वाली' और 'नुकसानदेह' बताया। इन नीतियों को कांग्रेस के रिपब्लिकन भी समर्थन दे रहे थे।
यह ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हुई थी जब ट्रम्प ने चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए टैरिफ पर 90 दिन की रोक लगाने का ऐलान नहीं किया था।
'डैड्स कॉकस' के अध्यक्ष जिमी गोमेज ने महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के कारण परिवारों को हो रही रोजाना की आर्थिक परेशानियों के बारे में बात की। उनका मानना है कि ट्रम्प के टैरिफ से ये दिक्कतें और बढ़ेंगी। गोमेज ने कहा, 'ट्रम्प की वजह से परिवारों को अपनी रिटायरमेंट बचत में कम पैसा मिल रहा है, राशन की चीजें महंगी हो गई हैं। अर्थव्यवस्था में भरोसा कम हो रहा है। और कांग्रेस के रिपब्लिकन उनकी 'विनाशकारी' आर्थिक नीतियों का समर्थन कर रहे हैं।'
उन्होंने आगे कहा, 'ट्रम्प के टैरिफ काम करने वाले माता-पिता पर एक तरह का एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स हैं। वे रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ा रहे हैं और परिवारों के लिए जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं। इसीलिए, मेरे साथी डैड्स कॉकस सदस्य और मैं कांग्रेस के रिपब्लिकन से अपील करते हैं कि वे अपना काम करें और ट्रम्प के इन 'बेवकूफी भरे' टैरिफ पर लगाम कसने में हमारा साथ दें।'
सांसद ब्रैड श्नाइडर ने ट्रम्प की व्यापार नीतियों को कामकाजी माता-पिता के लिए 'बहुत बड़ी मुसीबत बताया और इसकी तुलना 'पांच अलार्म वाली आग' से की। उन्होंने कहा, 'बच्चों की देखभाल की बहुत अधिक कीमत और महंगे राशन के चलते माता-पिता पहले से ही अपने बच्चों को पालने में भारी खर्च का सामना कर रहे हैं।मेहनती परिवारों को सिर्फ गुजारा करने में नहीं, बल्कि आगे बढ़ने में भी मदद करने वाले उपायों पर गंभीरता से ध्यान देने के बजाय, ट्रम्प उन पर एक बहुत बड़ा टैक्स थोप रहे हैं।'
श्नाइडर ने हाउस रिपब्लिकन से कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने कहा, 'वे खड़े हो सकते हैं और राष्ट्रपति ट्रम्प को अकेले ही हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने से रोक सकते हैं... स्पीकर जॉनसन को ऐसा कानून सदन में लाना चाहिए जिससे कांग्रेस को अपना व्यापार अधिकार वापस मिले और लोगों को फिर से फैसले लेने का अधिकार मिले।'
लास वेगास में, सांसद स्टीवन हॉर्सफोर्ड (NV-04) ने कहा कि टैरिफ का असर अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, 'हम पहले से ही ऊंची कीमतों और घरों की कमी के संकट से जूझ रहे हैं। हमें ज्यादा घरों की सख्त जरूरत है, लेकिन स्टील और एल्युमीनियम पर लगे टैरिफ – जो मेक्सिको और कनाडा से आते हैं – हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'टैरिफ एक तरह का टैक्स है और डोनाल्ड ट्रम्प इन 'मनमाने' टैक्सों के लिए जिम्मेदार हैं।'
'डैड्स कॉकस' नाम का यह समूह 118वीं कांग्रेस के दौरान स्पीकर पद के लिए हुई लंबी वोटिंग के बाद बनाया गया था। इसे एक ऐसे मंच के तौर पर स्थापित किया गया था जिसका मकसद कामकाजी परिवारों को फायदा पहुंचाने वाले कानूनों की वकालत करना है।
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