ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
H-1B ਅਤੇ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
-
1747754650.png)
ਈਸ਼ਾਨੀ ਦੱਤਗੁਪਤਾ - Tue, 09, Dec 2025
- 16:34 EST
- 15
H-1B ਅਤੇ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ / (Photo: iStock)
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B, H-4 ਅਤੇ EAD ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨੌਕਰੀ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਨੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਈਏਡੀ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 540 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ (H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, EAD ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। H-4 EAD ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ USCIS ਇੱਕ ਨਵਾਂ EAD ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਫਰਮ ਫ੍ਰੈਗੋਮੇਨ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਐਰੋਨ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, H-4 EAD ਅਤੇ OPT (ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, STEM OPT ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ $100,000 ਦੀ ਨਵੀਂ H-1B ਫੀਸ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ H-1B ਕੈਪ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਪਵਾਦ (NIE) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ H-1B ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਹੁਨਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ H-1B ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਸਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਫਰੈਗੋਮੇਨ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕੇ. ਐਡਵਰਡ ਰੈਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਐਚ-1ਬੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ USCIS ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login