ADVERTISEMENTs
-10”-x-5.jpg)
ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਖਣਯੋਗ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-
ਆਰ ਸੂਰਿਆਮੂਰਤੀ - Sun, 24, Aug 2025
- 14:39 EDT
- 4
Representative Image / courtesy photo
ਇੱਕ ਟੁੱਥ ਬਰੱਸ਼, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਵੀ — ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 5% ਦਾ "ਮੈਰਿਟ ਦਰ" ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 18% ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਦਰ। 28% ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਸਲੈਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 18% ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ 12% ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 5% ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ "ਸਿਨ ਗੁੱਡਜ਼" ਲਈ 40% ਦੀ ਸਿਖਰ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ (0.25% ਅਤੇ 3%) ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਸੰਘ (CAIT) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਵਰੇਜਿਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ — ਜੋ ਕਿ ਕਰਿਆਣਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। CAIT ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਰਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਰਬੋਨੇਟਡ ਬੀਵਰੇਜਿਜ਼ ਨੂੰ 18% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (HAI) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,500 ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਕਮਰੇ 'ਤੇ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। HAI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਸਮੇਤ ਇੱਕਸਾਰ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। HAI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਚਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18% ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ GST ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 67% 18% ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10-11% 28% ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਾਬਨਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਸਾਬਨਵਿਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਨਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਪੈਂਸਲਾਂ – ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਮਿਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਰੀਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੂਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਸਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਖਣਯੋਗ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Related
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.png)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login