ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਕੈਲਗਰੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਦਾ ਛਾਪਾ
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ; ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Thu, 13, Aug 2026
- 23:56 EDT
- 50
ਕੈਲਗਰੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਦਾ ਛਾਪਾ / Screenshot
ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐੱਸਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਪੀਜੀਡਬਲਯੂਪੀ) ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲਗਪਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈਆਰਸੀਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਤਹਿਤ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login