ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਫੈੱਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ: ਕੇਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਵਾਰਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਥੌਮ ਟਿਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Wed, 29, Apr 2026
- 17:11 EDT
- 23
ਕੇਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ / Staff Reporter
"ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖ਼ਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਾਰਸ਼ 13 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਾਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਵਾਰਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਥੌਮ ਟਿਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਿਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈੱਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਖੀ ਜੇ ਪਾਵੇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਾਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੈੱਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਨੇਟਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵਾਰਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ "ਕਠਪੁਤਲੀ" (Sock Puppet) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਫੈੱਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੈੱਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇ ਪਾਵੇਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2028 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈੱਡਰਲ ਗਵਰਨਰ ਲੀਜ਼ਾ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login