ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨਿਯਮ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਪੇਸ਼, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Fri, 05, Jun 2026
- 13:40 EDT
- 27
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) / ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਰੀ ਟਰਾਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਓਬਰਨੋਲਟੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ AI ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭੇਦਭਾਵ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਧਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਦਯੋਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੀਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਮੈਟਾ, ਐਲਫਾਬੈਟ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Leave A Comment
Related
.png)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login