ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

2026 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਟੱਕਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ / Instagram/@amitshahofficial

2026 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ- ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਸਾਰਤਾ (homogenisation) ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੁਚੇਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ: ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ-ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਵੇਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਦਬਦਬਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਜਾਤੀਵਾਦ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ "ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ" ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹ 2026 ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਣਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ

ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਹੇਲੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੈ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹਲਚਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਵੇ।

ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ–ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ

2026 ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 'ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੋਦੀ' ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ? ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 

ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ

2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਣਗੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ-ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ

ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ 2026 ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਦਬਾ- ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਡੀਐਫ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਵੋਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ

2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਕੇਰਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ।

Comments

Related