ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Thu, 22, Jan 2026
- 12:49 EST
- 8
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ / Staff Reporter
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਗ ਵਿਨੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਫਰਵਰੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਲਮ ਕਲੋਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,733 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 587 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 240 ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ “ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ” ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 250 ਲੋਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਏ।
587 ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 28 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 400 ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਲਗਭਗ 50 ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login