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ट्रम्प 2.0: भारत-अमेरिकी संबंधों के लिए नए युग की शुरुआत
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डाॅ. मनोज शर्मा - Fri, 17, Jan 2025
- 04:40 EST
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डॉ. मनोज शर्मा
इस महीने के अंत में डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति के रूप में व्हाइट हाउस में वापस आने के साथ, संभावित भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। रणनीतिक साझेदारी सहयोग के नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। भारत-अमेरिका के संबंध पिछले ट्रम्प-मोदी युग से हैं। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है, जहां कूटनीति प्रभावी ढंग से काम कर सकती है और बड़ा बदलाव ला सकती है।
पिछले ट्रम्प प्रशासन के दौरान, ऐसे कई क्षेत्र थे जहां इस सहयोग ने बहुत अच्छा काम किया। इसका एक प्रमुख उदाहरण कोविड-19 महामारी था। इधर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने कोविड-19 टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नोवावैक्स और एस्टा ज़ेनेका जैसे अमेरिकी संस्थानों के साथ साझेदारी की। इसके अलावा, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच क्वाड वैक्सीन साझेदारी ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक अरब से अधिक टीके प्रदान किए। महामारी के दौरान, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एसिटामिनोफेन (पैरासिटामोल) का निर्यात किया। महामारी के बाद के चरण में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की सहायता के लिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सांद्रक और अन्य उपकरण हस्तांतरित किए।
अमेरिका-भारत स्वास्थ्य कूटनीति का एक अन्य क्षेत्र तपेदिक (टीबी) के खिलाफ अभियान है। इस साझेदारी में विशेष रूप से दवा प्रतिरोध के उच्च प्रसार वाले क्षेत्रों में टीबी के तेजी से निदान के लिए जीनएक्सपर्ट मशीनों जैसी तकनीकी जानकारी और उन्नत नैदानिक प्रौद्योगिकियों के वित्तपोषण और हस्तांतरण पर जोर दिया गया है। संभावना है कि नए ट्रम्प प्रशासन के तहत यह सहयोग संभवतः जारी रहेगा या और गति पकड़ेगा, सामान्य तौर पर संक्रामक रोगों से निपटने के लिए और अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंडा (जीएचएसए) के तहत जिसमें दोनों देश भाग लेते हैं, जीएचएसए में नौ कार्य क्षेत्र शामिल हैं। ये हैं- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर), जैव सुरक्षा और जैव खतरे, टीकाकरण, प्रयोगशाला प्रणाली, कानूनी तैयारी, निगरानी, तैयारी के लिए स्थायी वित्तपोषण, कार्यबल विकास और ज़ूनोटिक रोग।
भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच क्वाड साझेदारी महामारी या महामारी की संभावना वाले रोग प्रकोपों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने के लिए इंडो-पैसिफिक की क्षमता को मजबूत करने के उपायों के एक पैकेज को लागू करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उनके पास क्षेत्र की महामारी विज्ञान और प्रकोप प्रतिक्रियाकर्ता प्रशिक्षण का समर्थन करने, रोग निगरानी बढ़ाने, डेटा सिस्टम को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं मजबूत करने के लिए समर्पित धन है।
एक अन्य क्षेत्र जहां सहयोग जारी रहेगा, वह गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) जैसे हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर के खिलाफ लड़ाई है, यह दोनों देशों में प्रचलित हैं। अमेरिका में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) और अन्य संस्थानों के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और भारत में अन्य संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूती मिलने की संभावना है। संयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहन प्रदान करने के अलावा, ये साझेदारियां संभवतः रोग निगरानी और उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में भारत में स्वास्थ्य कर्मियों के कौशल सेट को बढ़ाएगी।
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जेनेरिक दवाओं के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है और आने वाले वर्षों में यह भूमिका संभवतः मजबूत होगी। हालांकि, नियामक बाधाएं हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। आने वाले ट्रम्प प्रशासन द्वारा सुझाए गए उच्च टैरिफ की संभावना इन संबंधों को खतरे में डाल सकती है।
भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका को कई स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करता है, जो नए ट्रम्प प्रशासन के तहत भी जारी रह सकता है। हालांकि, आव्रजन नीतियां जो अभी स्पष्ट नहीं हैं, अमेरिका में अवसरों और स्थायी निवास की तलाश कर रहे भारतीय स्वास्थ्य पेशेवरों और शोधकर्ताओं के लिए बाधाएं पैदा कर सकती हैं। कुल मिलाकर, भारत-अमेरिका स्वास्थ्य कूटनीति की तस्वीर इन वर्षों में उज्ज्वल दिखती है।
आगामी ट्रम्प प्रशासन में दोनों देशों को नागरिकों की बेहतरी के लिए अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए मेहनती प्रयास करने चाहिए और अंततः सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को साकार करना चाहिए और सभी के लिए स्वास्थ्य को वास्तविकता बनाना चाहिए।
(लेखक के बारे में- डॉ. मनोज शर्मा अमेरिका के लास वेगास के नेवादा विश्वविद्यालय में सामाजिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य विभाग में प्रोफेसर हैं। वह यूएनएलवी में आंतरिक चिकित्सा के सहायक प्रोफेसर और हेल्थ फॉर ऑल, इंक. के अध्यक्ष भी हैं।)
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