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कहीं राहत तो कहीं झटका; ट्रम्प के कार्यकारी आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले
डोनाल्ड ट्रम्प की सत्ता में वापसी के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मुद्दों पर सुनवाई तेज हो गई है।
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रॉयटर्स - Wed, 07, May 2025
- 10:50 EDT
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डोनाल्ड ट्रम्प /
राष्ट्रपति पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जारी कई कार्यकारी आदेशों को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक केस पहुंचे हैं। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में ट्रम्प प्रशासन को राहत दी है, जबकि कुछ मामलों में उस पर रोक भी लगाई है।
डोनाल्ड ट्रम्प की सत्ता में वापसी के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मुद्दों पर सुनवाई तेज हो गई है। सेना में ट्रांसजेंडर की बहाली हो या जन्म आधारित नागरिकता, फैसले अब कानून की कसौटी पर हैं। 5 प्रमुख मामलों का पूरा विवरण-
ट्रांसजेंडर मिलिट्री बैन
6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को ट्रांसजेंडर लोगों को अमेरिकी सेना से बाहर करने की अनुमति दी। इससे हजारों ट्रांसजेंडर सैनिकों को बाहर निकाला जा सकता है और नए ट्रांसजेंडर भर्ती को रोका जा सकता है। हालांकि अंतिम कानूनी फैसला अभी लंबित है।
जन्म आधारित नागरिकता
15 मई को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा कि क्या ट्रम्प प्रशासन उस आदेश को लागू कर सकता है जिसमें कहा गया है कि केवल उन्हीं बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिलेगी जिनके माता-पिता में से कम से कम एक अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड होल्डर हो।
यह भी पढ़ें- ट्रम्प की उम्मीद : भारतीय हमलों के बाद भारत-पाक संघर्ष जल्द खत्म हो जाएगा
वेनेजुएला के नागरिकों की निर्वासन प्रक्रिया
19 अप्रैल को कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को कुछ वेनेजुएलाई नागरिकों को निर्वासित करने से अस्थायी रूप से रोका। इन पर अपराधी गिरोह Tren de Aragua से जुड़े होने का आरोप है, जिसे मानवाधिकार संगठनों ने गलत बताया है।
अस्थायी संरक्षित दर्जा
1 मई को प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि 300,000 से अधिक वेनेजुएलाई नागरिकों से अस्थायी संरक्षित दर्जा (TPS) हटाने की इजाजत दी जाए। इससे उन्हें निर्वासित किया जा सकता है।
गलत तरीके से निर्वासिन
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक गलती से निर्वासित किए गए व्यक्ति, किल्मर अब्रेगो गार्सिया, की अमेरिका वापसी सुनिश्चित की जाए। हालांकि कोर्ट ने विदेशी मामलों में कार्यपालिका की भूमिका को मान्यता दी।
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