अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प / REUTERS/Al Drago
अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने 12 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा चार डेमोक्रेटिक शासित राज्यों की सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुदान राशि में 600 मिलियन डॉलर की कटौती पर अस्थायी रोक लगा दी।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश मनीश शाह ने कहा कि कैलिफोर्निया, कोलोराडो, इलिनॉय और मिनेसोटा द्वारा दायर मुकदमे में सफलता की संभावना है। राज्यों का आरोप है कि यह फंडिंग कटौती संघीय आव्रजन प्रवर्तन नीतियों के प्रति उनके कथित विरोध के कारण प्रतिशोध स्वरूप की गई है।
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न्यायाधीश शाह के आदेश के तहत संघीय सरकार 14 दिनों तक इन विवादित फंड कटौतियों को लागू नहीं कर सकेगी, जब तक कि मामला अदालत में विचाराधीन है।
यह मुकदमा 11 फरवरी को दायर किया गया था, जिसमें रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के माध्यम से दिए जाने वाले अनुदानों की सुरक्षा की मांग की गई। इन अनुदानों का उपयोग स्वास्थ्य खतरों की निगरानी, बीमारी के प्रकोप से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों की तैयारी के लिए किया जाता है। प्रभावित कार्यक्रमों में एचआईवी रोकथाम और निगरानी से जुड़े कार्यक्रम भी शामिल हैं।
स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग, जो सीडीसी के खर्च की निगरानी करता है, ने इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रम्प पहले भी डेमोक्रेटिक शासित राज्यों की फंडिंग रोकने की कोशिश कर चुके हैं, हालांकि निचली अदालतों ने कई बार ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाई है। पिछले महीने भी एक न्यायाधीश ने पांच डेमोक्रेटिक राज्यों के लिए 10 अरब डॉलर से अधिक की संघीय सहायता फ्रीज करने के फैसले पर अस्थायी रोक लगाई थी।
ट्रम्प ने हाल ही में तथाकथित “सैंक्चुअरी शहरों और राज्यों” को चेतावनी दी थी कि उनकी नीतियां “धोखाधड़ी और अपराध” को बढ़ावा देती हैं और ऐसे राज्यों की फंडिंग रोकी जा सकती है।
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