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ट्रम्प के वीजा झटके के बाद रुबियो का भारत से संबंधों पर जोर
विदेश विभाग ने कहा कि वे इस बात पर सहमत हैं कि दोनों देश क्वाड के माध्यम से एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।
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रॉयटर्स - Tue, 23, Sep 2025
- 04:20 EDT
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भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 22 सितंबर, 2025 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर लोटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की। / REUTERS/Bing Guan/Pool
अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 22 सितंबर को भारत के साथ अमेरिकी संबंधों के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प द्वारा नए H-1B वीजा के लिए 1,00,000 डॉलर का शुल्क लगाने के फैसले से भारतीय तकनीकी कंपनियों को झटका लगा है।
रुबियो ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर से मुलाकात की और विदेश विभाग ने कहा कि वे इस बात पर सहमत हैं कि दोनों देश क्वाड के माध्यम से एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।
एक बयान में कहा गया कि विदेश मंत्री रुबियो ने दोहराया कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। उन्होंने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, महत्वपूर्ण खनिजों और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े अन्य मुद्दों सहित कई मुद्दों पर भारत सरकार की निरंतर भागीदारी की सराहना की।
जयशंकर ने पहले कहा था कि वह और रुबियो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर भागीदारी के महत्व पर सहमत हैं।
व्यापारिक विवादों के कारण अमेरिका-भारत संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन 19 सितंबर को ट्रम्प द्वारा वीजा संबंधी घोषणा से पहले ये संबंध फिर से बेहतर होते दिख रहे थे। विश्लेषकों का कहना है कि इस घोषणा से भारतीय आईटी सेवा कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ जाएगी।
22 सितंबर को हुई रूबियो और जयशंकर की यह पहली मुलाकात थी, जब ट्रम्प ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाया था। इससे पहले जुलाई में उनकी मुलाकात क्वाड समूह की बैठक में हुई थी, जिसमें दोनों देश जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल होते हैं और चीन की बढ़ती ताकत को लेकर अपनी चिंताएं साझा करते हैं।
अमेरिकी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल भारत H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा, जिसकी स्वीकृत वीजा संख्या 71 प्रतिशत थी, जबकि चीन 11.7% के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
अमेरिकी वीजा संबंधी कदम के बाद प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी शेयरों के संयुक्त बाजार पूंजीकरण में लगभग 10 अरब डॉलर की गिरावट के बाद सोमवार को भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई।
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