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भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान से आगे, लेकिन टैरिफ का खतरा बरकरार
नवीनतम आंकड़े उच्च उपभोक्ता मांग, विनिर्माण क्षेत्र की ठोस वृद्धि और सांख्यिकीय कारकों से प्रेरित थे।
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AFP - Fri, 28, Nov 2025
- 23:40 EST
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सांकेतिक चित्र... / pexels
28 नवंबर को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ी, लेकिन अमेरिकी टैरिफ का असर बाकी वित्तीय वर्ष में भी जारी रहने की उम्मीद है।
सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार, जुलाई-सितंबर की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में साल-दर-साल 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक साल से भी ज्यादा समय में सबसे तेज वृद्धि है। यह वृद्धि दर पिछली तिमाही में दर्ज 7.8 प्रतिशत की तुलना में तेज रही और विश्लेषकों के 7.4 प्रतिशत के अनुमान से कहीं अधिक रही।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन आंकड़ों को 'बेहद उत्साहजनक' बताया और X पर एक पोस्ट में अपनी सरकार की 'विकास-समर्थक नीतियों और सुधारों' की सराहना की। ये ताजा आंकड़े उच्च उपभोक्ता मांग, विनिर्माण क्षेत्र की मजबूत वृद्धि और सांख्यिकीय कारकों से प्रेरित रहे हैं।
एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने एक नोट में कहा कि विकास दर उम्मीदों से कहीं ज्यादा रही है। उन्होंने मौद्रिक और नियामकीय ढील के धीमे प्रभावों का जिक्र किया जिससे तिमाही प्रदर्शन में मदद मिली, साथ ही निर्यात में 'सीमित' गिरावट भी आई।
28 नवंबर के आंकड़े भारत की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थिति की पुष्टि करते हैं और कमजोर रुपये, गिरते निर्यात और रूसी तेल आयात से दूरी बनाने की समस्या से जूझ रहे नीति निर्माताओं के लिए एक स्वागत योग्य खबर है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद के दंडस्वरूप अधिकांश भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। वाशिंगटन का दावा है कि रूसी तेल से यूक्रेन पर मास्को के आक्रमण को वित्तपोषित करने में मदद मिलती है।
अप्रैल और अगस्त के बीच भारतीय शिपमेंट काफी हद तक रुके रहे क्योंकि निर्यातक टैरिफ की समय सीमा से पहले ही इसे चुकाने की कोशिश में थे। लेकिन उसके बाद से, टैरिफ का असर दिखने लगा है। अक्टूबर में कुल निर्यात में साल-दर-साल 11.8 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो अमेरिका जाने वाले शिपमेंट में गिरावट से प्रभावित है।
टैरिफ का खतरा
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाली तिमाहियों में अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ जाएगी। रेटिंग एजेंसी ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि प्रतिकूल आधार, अमेरिकी टैरिफ के संभावित नकारात्मक प्रभाव और भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमित गुंजाइश विकास की गति को धीमा कर सकती है।
भारतीय प्रेस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक आसन्न व्यापार समझौते की खबर दी है, लेकिन दोनों पक्षों ने आधिकारिक तौर पर किसी सफलता की घोषणा नहीं की है। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में भारत के अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने पूर्वानुमान को 6.4 प्रतिशत से घटाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया है, तथा 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ की आधारभूत धारणा का हवाला दिया है।
नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का अनुमान है कि अगर कठोर टैरिफ जारी रहे तो चालू वित्त वर्ष में भारत का निर्यात लगभग 49.6 अरब डॉलर तक गिर सकता है, जो पिछले वित्त वर्ष के 86.5 अरब डॉलर से भारी गिरावट है।
दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2024 की दूसरी छमाही में धीमी पड़ गई थी और 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष में वार्षिक वृद्धि दर चार साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। हालांकि तब से विकास दर में तेजी आई है, लेकिन गतिविधियों में गिरावट के कारण मोदी सरकार को आय और उपभोग कर में व्यापक कटौती करनी पड़ी।
मोदी सरकार ने तब से निर्यातकों के लिए 5 अरब डॉलर के राहत उपायों को मंजूरी दी है और विदेशी निवेश को आकर्षित करने और व्यवसायों के लिए लालफीताशाही को कम करने के प्रयास में लंबे समय से प्रतीक्षित श्रम कानून सुधार को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने 28 नवंबर को संकल्प लिया कि हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी और प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन को आसान बनाएगी।
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