पूर्व राजदूत केनेथ जस्टर / (Photo: Facebook)

भारत-अमेरिका संबंध तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन साझा रणनीतिक हितों और दीर्घकालिक अभिसरण के कारण ये मूल रूप से मजबूत बने हुए हैं। यह बात भारत में पूर्व अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने वॉशिंगटन डीसी में थिंक टैंक समुदाय को संबोधित करते हुए कही।

हडसन इंस्टीट्यूट की 'न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस' में बोलते हुए, जस्टर ने भारत की विदेश नीति के विकास और वाशिंगटन के साथ इसके बढ़ते तालमेल, विशेष रूप से चीन के उदय के जवाब में, का विश्लेषण किया।

जस्टर ने कहा, 'भारत रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसका अर्थ है कि वह अपने निर्णय और कार्रवाई की स्वतंत्रता को छोड़े बिना दूसरों के साथ काम करेगा, साथ ही एक बहुध्रुवीय विश्व के प्रति भी प्रतिबद्ध है।' उन्होंने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य किया।

उन्होंने कहा कि हालांकि भारत पिछले दो दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका के करीब आया है, लेकिन उसने जानबूझकर औपचारिक गठबंधनों से परहेज किया है। उन्होंने आगे कहा, 'यह इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बहुत अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ने से रोकता है।'

जस्टर ने चीन की आक्रामकता, विशेष रूप से विवादित सीमा पर, को भारत के रणनीतिक बदलाव का एक प्रमुख कारण बताया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत की समस्याएं बढ़ने के साथ ही अमेरिका के साथ भारत के संबंध और मजबूत हुए हैं। साथ ही, उन्होंने संबंधों के मौजूदा दौर में तनाव को भी स्वीकार किया। जस्टर ने कहा, 'दूसरे ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका-भारत संबंधों में जो तनाव पैदा हुआ है, उससे भारत में अभी भी कुछ चिंताएं हैं।'

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इन चुनौतियों के बावजूद, पूर्व राजनयिक ने इस बात पर जोर दिया कि कई क्षेत्रों में सहयोग जारी है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि अमेरिका-भारत के मजबूत संबंध बने रहेंगे, चाहे वह रक्षा क्षेत्र हो, समग्र व्यापार और निवेश, सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएं, प्रौद्योगिकी सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा।'

जस्टर ने क्वाड जैसे संगठनों में भारत की भागीदारी और यूरोप, मध्य पूर्व और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ उसके जुड़ाव का हवाला देते हुए भारत की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि भारत का आर्थिक उत्थान उसकी विदेश नीति का एक केंद्रीय स्तंभ है। 'आज भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर है। यह विश्व में चौथे स्थान पर है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 'उन्होंने कहा।

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि भारत को 'विकास विरोधाभास' का सामना करना पड़ रहा है, जहां उसे अपनी विशाल जनसंख्या और अपेक्षाकृत कम प्रति व्यक्ति आय के कारण वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और घरेलू जरूरतों के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है।

व्यापार के मुद्दे पर, जस्टर ने दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को स्वीकार किया, विशेष रूप से बाजार पहुंच और शुल्क को लेकर। हालांकि उन्होंने प्रशासन की ओर से सीधे तौर पर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में लंबे समय से यह धारणा रही है कि भारत का बाजार 'जितना होना चाहिए उससे थोड़ा अधिक बंद है।'

उन्होंने आगे कहा कि इन मुद्दों को सुलझाने के प्रयास कभी-कभी प्रतिकूल साबित हुए हैं। जस्टर ने जोर देते हुए कहा, 'मुझे नहीं लगता कि अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना या देशों पर दबाव डालने का प्रयास करना मददगार है,' और कहा कि बातचीत को शांतिपूर्वक करना ही सबसे अच्छा है।

जस्टर ने रूस के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों पर भी चिंता व्यक्त की, और बताया कि हाल के वर्षों में आयात में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि, उन्होंने सुझाव दिया कि बाजार की स्थितियों में बदलाव के साथ नई दिल्ली धीरे-धीरे अपनी निर्भरता कम कर सकती है।

राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल पर विचार करते हुए, जस्टर ने संकटों के दौरान घनिष्ठ समन्वय को द्विपक्षीय संबंधों की एक प्रमुख ताकत बताया। उन्होंने कहा कि 2019 के पुलवामा हमले और 2020 में चीन के साथ सीमा संकट जैसी घटनाओं के दौरान अमेरिका और भारत ने "करीबी सहयोग" किया।

'मुझे लगता है कि हम भारत के लिए वहां मौजूद थे… और हमने उनसे गहन परामर्श किया', उन्होंने कहा, और यह भी जोड़ा कि इस तरह के सहयोग ने संकट के क्षणों में अमेरिका की विश्वसनीयता को प्रदर्शित किया।

भविष्य की बात करते हुए, जस्टर ने भारत के उदय के व्यापक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'इसका उदय इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक कहानियों में से एक होगा', और यह भी जोड़ा कि दोनों देशों के हित में है कि 'अमेरिका इस कहानी का एक सकारात्मक हिस्सा बने।'

चीन को लेकर साझा चिंताओं, बढ़ते रक्षा सहयोग और बढ़ते आर्थिक संबंधों के कारण पिछले दो दशकों में भारत-अमेरिका संबंध काफी मजबूत हुए हैं। व्यापार, रूस और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर मतभेद बने रहने के बावजूद, दोनों पक्ष इस साझेदारी को हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे परे स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।

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