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भारत लाएगा बड़ा टैक्स सुधार, विदेशी निवेशकों को मिलेगी राहत
अगर यह स्कीम लागू होती है, तो भारत में टैक्स व्यवस्था माइनफील्ड से बदलकर साफ-सुथरे रास्ते जैसी बन सकती है और विदेशी निवेशकों के लिए यही सबसे बड़ी राहत होगी।
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आर. सूर्यमूति - Fri, 03, Oct 2025
- 11:20 EDT
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प्रतीकात्मक तस्वीर / pexles
भारत में विदेशी निवेशकों और सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे टैक्स विवादों को खत्म करने के लिए नीति आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग की पहली Tax Policy Working Paper में वैकल्पिक अनुमानित कराधान (Presumptive Tax Regime) की सिफारिश की गई है।
क्यों जरूरी है यह बदलाव?
विदेशी कंपनियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द भारत में टैक्स की अनिश्चितता रही है। Permanent Establishment (PE) यानी स्थायी व्यवसाय उपस्थिति और Profit Attribution यानी भारत में कितना मुनाफा टैक्स के दायरे में आएगा। इन दोनों मुद्दों पर दशकों से विवाद चला आ रहा है। वोडाफोन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स विवाद से लेकर हाल ही में हयात इंटरनेशनल केस (2025) तक, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सालों तक कोर्ट-कचहरी में उलझना पड़ा।
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विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्स विवादों में सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि समय की लागत (Cost of Time) भी बहुत भारी पड़ती है—प्रोजेक्ट अटक जाते हैं, मैनेजमेंट का ध्यान बंटता है और बैलेंस शीट पर अस्थिरता बनी रहती है।
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