ADVERTISEMENTs
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ – ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਝਟਕਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
-
.png)
ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੈਸੀ - Mon, 01, Sep 2025
- 05:40 EDT
- 22
Representative image / courtesy photo
ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ, ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ—ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ, ਅਮਰੀਕਾ–ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰ–ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ, ਨਿਰਯਾਤ–ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਸਸਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਸਤੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਮੌਕਾਪਰਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਭਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ—ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਆਡ (Quad) ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਜਤਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਖ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਗਲੇਪਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਖ਼ਰੀ ਝਟਕਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ।
ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ—ਜੋ ਕਦੇ "ਐਕਸਿਸ ਆਫ਼ ਈਵਲ" ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ—ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਾਥੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ–ਭਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ—ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ।
ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣਪ ਜਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Related
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login