यूके सरकार ने अपनी आव्रजन प्रणाली में प्रस्तावित परिवर्तनों की एक व्यापक श्रृंखला की घोषणा की है। इसका उद्देश्य देश में आने और बसने वाले लोगों की संख्या को कम करना है।
आव्रजन प्रणाली पर नियंत्रण बहाल करने नामक एक नए नीति दस्तावेज के माध्यम से प्रस्तुत किए गए इन प्रस्तावों से यूके में रहने वाले भारतीय प्रवासियों और ब्रिटेन में अध्ययन, काम या बसने के इच्छुक भारतीयों पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है।
12 मई 2025 को प्रकाशित, श्वेत पत्र में काम, अध्ययन और बसने के मार्गों को मजबूत करने के लिए कई उपायों की रूपरेखा दी गई है। इनमें सबसे अधिक बहस वाला प्रस्ताव अनिश्चितकालीन रहने की अनुमति (ILR) के लिए योग्यता अवधि को 5 से बढ़ाकर 10 वर्ष करना है।
सरकार के आव्रजन श्वेत पत्र में आठ प्रमुख नीति प्रस्तावों का विवरण दिया गया है जो इस तरह से हैं...
हालांकि इनमें से अधिकांश परिवर्तन ब्रिटेन के आव्रजन नियमों में संशोधन के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं, जिनके लिए आमतौर पर संसदीय वोट की आवश्यकता नहीं होती,लेकिन कुछ (जैसे छात्र शुल्क लेवी) के लिए अलग कानून की आवश्यकता होगी।
ये बदलाव कब से प्रभावी होंगे
फिलहाल इन बदलावों के लिए कोई निश्चित समय-सारिणी नहीं है। सरकार ने संकेत दिया है कि कुछ उपाय 'आने वाले सप्ताहों' में पेश किए जा सकते हैं जबकि अन्य (विशेष रूप से लंबी ILR योग्यता अवधि) वर्ष 2025 के अंत में परामर्श के अधीन होंगे।
यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या पात्र वीजा मार्गों पर पहले से ही यूके में रहने वाले लोग नए 10 वर्षीय ILR नियम के अधीन होंगे या यह केवल भावी आवेदकों पर लागू होगा।
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