ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"
23 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ (F), ਕਾਰੋਬਾਰ (M), ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ (J) ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ - 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.68 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ, 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ੇ ਹਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login