ADVERTISEMENTs
‘ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਰਡਰ’ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ: ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਹ ਗੱਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹੀ।
ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਰਡਰ / courtesy photo
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ (ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹੀ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਡੈਬੋਰਾ ਬੋਰਡਮੈਨ (ਗਰੀਨਬੈਲਟ, ਮੈਰਿਲੈਂਡ) ਅਤੇ ਜੋਸਫ ਲਾ ਪਲਾਂਟ (ਕੌਨਕੌਰਡ, ਨਿਊ ਹੈਮਸ਼ਾਇਰ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਐਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰੈਡ ਰੋਸੇਨਬਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਵਿਲੀਅਮ ਪਾਵਲ, ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: "ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ 'ਕਲਾਸ ਰੀਲੀਫ' ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਉਸਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ (ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ) ਨਾ ਹੋਵੇ।
Related
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login