ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛਾਪਿਆਂ ਲਈ ਨੇਵਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ "ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ "ਫੌਜੀ" ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ - ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਨੇਵਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕਸ ਤੋਂ "ਸੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਸਪਲਾਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ICE, CBP ਅਤੇ DHS ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ "ਸੈਂਚੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login