ADVERTISEMENTs
-10”-x-5.jpg)
‘ਇੰਡੀਅਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ’ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਆਈਏਐਮਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ - Thu, 04, Sep 2025
- 11:31 EDT
- 6
ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ (IAMC) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਨਿਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾ" ਕਿਹਾ।
ਆਈਏਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਵਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਜਵਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ) ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। IAMC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਈਏਐਮਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਈਏਐਮਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
Related
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpeg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login