ADVERTISEMENTs

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਐਲਏ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇ ਸਪਿਟ , ਵੀ ਹਿੱਟ", ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

8 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਗੇਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

 
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਦੁਆਰਾ ਰੇਵਜ਼ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ 101 ਫ੍ਰੀਵੇਅ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਵਾਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੇਮੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
 
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇ ਸਪਿਟ , ਵੀ ਹਿੱਟ", ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ "ਦੰਗਿਆਂ" ਅਤੇ "ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ" ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
 
ਗਵਰਨਰ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਅਰ ਕੈਰਨ ਬਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ "ਬੇਲੋੜੀ ਭੜਕਾਹਟ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
 
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੌਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ 300 ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ 500 ਮਰੀਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Comments

Related

ADVERTISEMENT

 

 

 

ADVERTISEMENT

 

 

E Paper

 

 

 

Video