ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇਸਨ ਏ. ਜ਼ੰਗਾਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ - ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੰਗਾਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2010 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ 250 ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 97% ਫਿਲਮਾਂ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 85-90% ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਟਾਈਗਰ 3 ਵਿੱਚ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ₹100–130 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹10–15 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ₹100–150 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਯਨਤਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹5–8 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ।
ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਖੁਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ "ਔਰਤ" ਜਾਂ "ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ" ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, 2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2027 ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਮਹਿਲਾ ਲੀਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇ-ਪੈਰਿਟੀ ਆਡਿਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ੰਗਾਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ₹10,000-12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੰਗਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login