ਭਾਰਤ ਨੇ 2036 ਦੇ ਸਮਰ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਡ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਨੀਤੀ 2025' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਨ - ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਨੀਤੀ 2025, 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਤਗਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੱਕ ਖੇਡ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਖਿਲ ਖਡਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਧਾਰ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login