रटगर्स रिपोर्ट / Rutgers website

भारत में जब उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा है तब चुनिंदा अमेरिकी शिक्षाविदों और संस्थानों द्वारा समन्वित समन्वित रूप से हिंदू धर्म को कमजोर करने और हिंदू अमेरिकी नागरिक भागीदारी को अवैध ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। इसका एक प्रमुख उदाहरण गुमनाम रूप से लिखी गई और ख़तरनाक शीर्षक वाली रिपोर्ट है- अमेरिका में हिंदुत्व: समानता और धार्मिक बहुलवाद के लिए ख़तरा। इसे रटगर्स विश्वविद्यालय में सुरक्षा, नस्ल और अधिकार केंद्र (CSRR) द्वारा प्रकाशित किया गया है।

नामित लेखकों की अनुपस्थिति के बावजूद रिपोर्ट को प्रोफेसर सहर अजीज़ के नेतृत्व में CSRR द्वारा संस्थागत रूप से समर्थन प्राप्त है। रिपोर्ट का लहजा भड़काऊ है, जो हिंदू पहचान और राजनीतिक भागीदारी को लोकतंत्र के लिए ख़तरा बताता है, जबकि यह अस्पष्ट करता है कि इसके निर्माण के लिए कौन ज़िम्मेदार है। यह लेख उन लेखों की श्रृंखला का पहला लेख है, जो रिपोर्ट के पीछे की वैचारिक ताकतों को उजागर करता है, जिसकी शुरुआत तीन महत्वपूर्ण सवालों (भाग 1) से होती है: सहर अजीज कौन हैं? CSRR का एजेंडा क्या है? और इन आख्यानों को कौन वित्तपोषित कर रहा है?

कौन है सहर अजीज
मिस्र मूल की एक स्थायी विधि प्रोफेसर सहर अजीज 9/11 के बाद के इस्लामोफोबिया, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकारों में विशेषज्ञ हैं जो भारतीय राजनीति, हिंदू धर्म या दक्षिण एशियाई अध्ययनों से बहुत दूर के क्षेत्र हैं। उनके 32 पेज लंबे अकादमिक सीवी में कई विद्वत्तापूर्ण प्रकाशन, प्रस्तुतियां और 250 मीडिया उपस्थितियां शामिल हैं। हालांकि, इसमें हिंदू विद्वानों के साथ कोई जुड़ाव नहीं है, हिंदू धर्म या भारत पर कोई काम नहीं है, और न ही देश की यात्रा की है। हिंदू सभ्यता, भारतीय लोकतंत्र या हिंदुत्व की जटिलताओं पर उनकी विशेषज्ञता नगण्य है। 

फिर भी, उनके निर्देशन में, CSRR खुद को इन विषयों पर एक प्राधिकरण के रूप में स्थापित करता है, बिना किसी विषय-वस्तु के आधार के। अपने एक प्रकाशन, इस्लाम ऑन ट्रायल (2017) में, वह अमेरिका में मुस्लिम पहचान के अपराधीकरण की आलोचना करती है। विडंबना यह है कि यह रिपोर्ट 'हिंदू धर्म को परीक्षण पर' रखकर उस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है।

अजीज का सोरोस से संबंध
अजीज 2021-2023 तक सोरोस इक्वेलिटी फ़ेलो रहीं, जिन्हें जॉर्ज सोरोस द्वारा स्थापित ओपन सोसाइटी फ़ाउंडेशन (OSF) से 143,000 डॉलर का अनुदान मिला। OSF ने लंबे समय से मानवाधिकारों और 'लोकतांत्रिक मूल्यों' के बैनर तले भारतीय राष्ट्रवाद, मोदी सरकार और हिंदू पहचान की आलोचना करने वाली पहलों को वित्त पोषित किया है। सोरोस ने प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक रूप से विरोध किया है, उन पर भारत की चुनावी अखंडता, स्वतंत्र न्यायपालिका और वैश्विक नेतृत्व की अनदेखी करते हुए सत्तावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

अजीज का सोरोस के साथ जुड़ाव वैचारिक प्रभाव और फंडिंग पूर्वाग्रह के बारे में वैध चिंताएं पैदा करता है, खासकर जब ऐसे जुड़ाव CSRR के आउटपुट को रेखांकित करते हैं लेकिन अकादमिक आलोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन हिंदू धर्म से कोई सांस्कृतिक या विद्वत्तापूर्ण संबंध न रखने वाले लोगों द्वारा नस्लीय न्याय की आड़ में चुनिंदा रूप से हिंदू अमेरिकियों को निशाना बनाना जांच की मांग करता है।

क्या है CSRR 
2018 में स्थापित CSRR नागरिक और मानवाधिकारों, खासकर मुस्लिम, अरब और दक्षिण एशियाई समुदायों के लिए वकालत करने का दावा करता है। व्यवहार में, इसका कार्यक्रम बार-बार राजनीतिक सक्रियता के पैटर्न को दर्शाता है, जो भारत, इजराइल और 'बहुसंख्यक लोकतंत्रों' के प्रति शत्रुतापूर्ण समूहों को एक मंच प्रदान करता है। अमेरिका में हिंदुत्व रिपोर्ट इस प्रवृत्ति को जारी रखती है, जिसमें हिंदू अमेरिकियों को चित्रित किया गया है, जो अमेरिका में सबसे शांतिपूर्ण, नागरिक रूप से जुड़े और बहुलवादी समुदायों में से एक है और जो स्वाभाविक रूप से वैश्विक अधिनायकवाद और कट्टरता से जुड़ा हुआ है। इस तरह के दावे न केवल निराधार हैं, बल्कि उनके रिडक्टिव फ्रेमिंग में खतरनाक हैं।

निष्कर्ष
क्या रटगर्स, जो सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित 'द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यू जर्सी' है, CSRR के माध्यम से हिंदू-विरोधी और भारत-विरोधी आख्यानों को बढ़ावा दे रहा है? साक्ष्य दृढ़ता से ऐसा ही संकेत देते हैं। जब भारत या हिंदू धर्म में कोई विशेषज्ञता न रखने वाला एक कानूनी विद्वान- फिर भी भारत-विरोधी फंडर्स के साथ वैचारिक और वित्तीय संबंध रखने वाला- गुमनाम, भड़काऊ सामग्री बनाने वाले केंद्र का नेतृत्व करता है, तो यह मुद्दा अकादमिक स्वतंत्रता से परे हो जाता है। यह अकादमिक नैतिकता, वैचारिक कब्जे और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग के बारे में तत्काल सवाल उठाता है।

(इस लेख में व्यक्त विचार और राय लेखक के अपने हैं और जरूरी नहीं कि वे न्यू इंडिया अब्रॉड की आधिकारिक नीति या स्थिति को प्रतिबिंबित करते हों)