ਇੰਡੀਆ ਵਾਟਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ "ਡਬਲ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ" ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2024 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2025 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ 14.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 217 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਰਜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,800 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਗਰੋਵ ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਵਾਵਲੰਬਨ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਗਰਿੱਡ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਵਾਟਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਡਬਲ-ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ" ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login