राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प / REUTERS/Ken Cedeno

सभी देशों पर टैरिफ (US Tariffs) को 90 दिनों के लिए स्थगित करने के बाद यह दूसरा मौका है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नई टैरिफ दरों को लागू करने की फिर से समय सीमा तय की है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि टैरिफ दरों पर ट्रंप के रूख में नरमी आई है। दरअसल,  ट्रम्प ने एशिया के 14 देशों को पत्र भेजा है। जिसमें इन देशों को अवगत कराया गया है कि अगर उनका अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं  होता तो यूएस की नई दरें ऐसे देशों के लिए अब 1 अगस्त से प्रभावी होंगी। 

अमेरिका साथ जिन देशों को व्यापार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संतुलन है, वे नई टैरिफ दरों के तहत टारगेट पर हैं। इन देशों में जापान (2024 में $68.5 बिलियन अधिशेष), दक्षिण कोरिया ($66 बिलियन), थाईलैंड ($45.6 बिलियन) और इंडोनेशिया ($17.9 बिलियन) शामिल हैं।

ऐसे में सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने मुख्य रूप से एशिया के 14 देशों को पत्र भेजे पत्र के बड़े मायने क्या हैं? आइए जानते हैं....

दक्षिण कोरिया समझौते के लिए आशावादी
दक्षिण कोरिया पहले से ही स्टील और ऑटोमोबाइल क्षेत्र-विशिष्ट शुल्कों के बोझ से दबा हुआ है। यह देश यूएस को अपने शेष निर्यात पर 25 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि का सामना कर रहा है। फिर भी व्यापार डील के लिए मध्यस्थतता की उम्मीद कर रहा है। 

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वाई सुंग-लैक ने 7 जुलाई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात के बाद कहा कि वाशिंगटन ने "सहमति व्यक्त की"। ऐसे में उम्मीद है कि दोनों देशों को बीच भविष्य सकरात्मक चर्चा का दौर आगे बढ़ सकता है। दक्षिण कोरिया ने वाशिंगटन के साथ उद्योगों के लिए समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की है।

जापान के ऑटो क्षेत्र में निवेश पर टैरिफ का बोझ
जापान अमेरिका का करीबी व्यापार सहयोगी माना जाता है। यह देश यूएस में निवेश का बड़ा स्रोत है, जिसे अब ऑटो उद्योग पर 25 प्रतिशत शुल्क का भी सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जापान के प्रधान मंत्री शिगेरू इशिबा ने 7 जुलाई को एक कैबिनेट बैठक में कहा कि पत्र में निर्धारित शुल्क "वास्तव में खेदजनक" था। उन्होंने कहा, "जापानी सरकार ने आसान समझौते करने से परहेज के साथ दृढ़ता से अपनी मांग रखी है।"

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वहीं दूसरी ओर  ट्रंप ने अमेरिकी चावल और ऑटो क्षेत्र में बाजार को लेकर जापान की आलोचना की थी। 

इंडोनेशिया से गेहूं आयात की मांग 
संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने कृषि और ऊर्जा आयात को बढ़ाने की योजना बनाई है। 32 प्रतिशत टैरिफ का सामना कर रहे जकार्ता का यूएस के साथ ट्रेड डील के बीच यह अहम मांग है। अर्थव्यवस्था मंत्री एयरलांगा हार्टार्टो ने हाल ही में एएफपी को बताया कि इंडोनेशिया ने 7 जुलाई को पहले ही घोषणा कर दी थी कि उसने अगले पांच वर्षों के लिए सालाना कम से कम एक मिलियन टन अमेरिकी गेहूं आयात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी कीमत 1.25 बिलियन डॉलर है।

कंबोडिया, म्यांमार, लाओस पर कर 
ट्रंप ने अप्रैल में कंबोडिया पर 49 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जो उनके अभियान में सबसे अधिक शुल्कों में से एक है। 7 जुलाई को कंबोडिया को लिखे गए पत्र में, जिसमें कई चीनी स्वामित्व वाली फैक्ट्रियाँ हैं, इस दर को घटाकर 36 प्रतिशत कर दिया गया है। 

म्यांमार और लाओस, जो दोनों 40 प्रतिशत शुल्क का सामना कर रहे हैं, चीनी निवेश पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जबकि उनकी आपूर्ति श्रृंखलाएँ एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं।

थाईलैंड, मलेशिया पर ऊर्जा डील का दबाव
थाईलैंड को बताया गया कि उसे अपने पत्र में 36 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। बैंकॉक अमेरिकी कृषि और औद्योगिक उत्पादों के लिए अपने बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान कर रहा है, अपनी ऊर्जा खरीद बढ़ा रहा है, और बोइंग विमानों के लिए ऑर्डर बढ़ा रहा है।

कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई ने 8 जुलाई को संवाददाताओं से कहा कि वह एक "बेहतर सौदा" चाहते हैं, उन्होंने कहा कि "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें"।

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वित्त मंत्री पिचाई चुन्हावाजिरा ने हाल ही में कहा कि बैंकॉक के हाल के एक प्रस्ताव का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना और पांच वर्षों के भीतर अपने अमेरिकी व्यापार अधिशेष को 70 प्रतिशत तक कम करना है, सात से आठ वर्षों में संतुलन हासिल करना है।  एक रिपोर्ट के मुताबिक, थाई एयरवेज आने वाले वर्षों में 80 बोइंग विमान खरीदने के प्रोजेक्ट पर विचार कर रहा है। 

वहीं मलेशिया पर अमेरिका ने 25 प्रतिशत टैरिफ दरें लगई हैं। हलांकि इस देश  के व्यापार मंत्रालय ने 7 जुलाई को एक बयान में कहा कि वो अमेरिका के साथ संतुलित और पारस्परिक लाभ के लिए व्यापार समझौते पर बातचीत जारी रखेगा। 

बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर भी दबाव
इन सबके बीच बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर भी यूएस के टैरिफ दरों की मार पड़ सकती है।  बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है, जो अब अपने माल पर 35 प्रतिशत टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। ऐसे में यूएस की नई टैरिफ दरों के लिए बांग्लादेश ट्रेड डील पर हस्ताक्षर कर सकता है। 

वहीं ढाका ने बोइंग विमान खरीदने और अमेरिकी गेहूं, कपास और तेल के आयात को बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के सचिव महबूबुर रहमान ने एक सवाल के जवाब में कहा, "हमने अपनी शर्तें अंतिम रूप से रख दी हैं। वार्ताकार इसे अंतिम रूप देने के लिए 8 जुलाई को बैठक करेंगे।"

 टागरेट पर 5 और देश 
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 जुलाई को जिन 14 देशों को पत्र भेजकर टैरिफ दरों के लिए आगाह किया उनमें कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, सर्बिया और बोस्निया शामिल हैं। 

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