ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐਲੀਸਨ ਬਰੋਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ 'ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ।
ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ।
ਭਾਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login