ADVERTISEMENTs
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਹਾਲ
ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਡੀਐਚਐਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੇਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
-
ਪ੍ਰਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ - Thu, 24, Apr 2025
- 13:06 EDT
- 67
- ਅਮਰੀਕਾ
ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਸਵੀਰ / istock
ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 133 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਯੂਐੱਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇਨ ਬੇਕਰਿੰਗ ਨੇ ਡੀਐੱਚਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ "ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ" ਅਤੇ “ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ” (ਸੇਵਿਸ) ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੁਦਈ ਦੇ ਐੱਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। "ਸਾਰੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਦਈ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।
ਜੱਜ ਬੇਕਰਿੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਡੀਐੱਚਐੱਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ….ਸਾਰੇ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ...," ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਿਸ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੀਐੱਚਐੱਸ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਐੱਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ... ।"
ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੁਦਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 21 ਸਾਲਾ ਚਿਨਮਯ ਦਿਓਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਆਂਗਯੂਨ ਬੂ ਅਤੇ ਕਿਊਈ ਯਾਂਗ, ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। "ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ," ਦਿਓਰ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ, ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਨੀਕਾਂਤ ਪਾਸੁਲਾ, ਬਾਬੂ ਗੋਰੇਲਾ, ਥਨੁਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਮਦਾਵੇਲੀ ਅਤੇ ਵੋਰਸੇਸਟਰ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਦੋ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਚਐੱਸ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ "ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਪਤੀ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ-ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਲਾਲ ਇਸਰਦਾਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 4ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਆਈਸੀਈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ," ਉਸਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੁਲਬ੍ਰਾਈਟ ਸਕਾਲਰ, ਰੰਜਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਦਰ ਖਾਨ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਮੂਦ ਖਲੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Related
.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login