ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਵਾਲਟਜ਼ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਿਲਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।ਮਿਲਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮਿਲਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ H-1B ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ?
ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ H-1Bਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮਿਲਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ H-1Bਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿਲਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਸੀ "ਗ੍ਰੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ"
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।" ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, H-1Bਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 2015 ਵਿੱਚ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ 24% ਹੋ ਗਈ।ਹੁਣ ਮਿਲਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ
ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login