ADVERTISEMENTs
ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼: ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 'ਲਾਪਤਾ' ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Sun, 08, Jun 2025
- 22:34 EDT
- 9
.jpeg)
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ (WA-07) ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ "Kidnapped and Disappeared: Trump’s Lawless Third Country Disappearances”" ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਪਨਾਮਾ, ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਰਗੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਡਿਫੈਂਡਰਜ਼ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲਿੰਡਸੇ ਟੋਚਿਜ਼ਲੋਵਸਕੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਫਸਟ ਦੀ ਰੌਬਿਨ ਬਰਨਾਰਡ, ਏਸੀਐਲਯੂ ਦੀ ਲੀ ਗਰਲੈਂਟ, ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਬੀਟਰਿਜ਼ ਗੁਜ਼ਮੈਨ। ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਅਸੰਪਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਤੋਚੀਜ਼ਲੋਵਸਕੀ ਨੇ ਆਂਦਰੇਈ ਹਰਨਾਨਡੇਜ਼ ਰੋਮੇਰੋ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਵਿੱਚ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ"।
ਗਰਲੈਂਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਡਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ।
Related
 (1).png)
.jpg)
.jpg)
 (1).png)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login