ट्रम्प प्रशासन द्वारा पूर्व राष्ट्रपति कमला हैरिस की सीक्रेट सिक्योरिटी सर्विस हटा दी गई है। इसकी जानकारी एक वरिष्ठ व्हाइट हाउस अधिकारी ने दी है। एक सवाल के जवाब में कहा गया कि पिछले वर्ष जनवरी में पद छोड़ने से पहले, तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हैरिस की सुरक्षा एक साल के लिए, यानी जनवरी 2026 तक बढ़ा दी थी। लेकिन अब ट्रम्प सरकार ने इस रद्द कर दिया है।
कमला हैरिस को लेकर ट्रम्प प्रशासन का यह फैसला राजनीतिक हलकों में सवाल खड़ा कर रहा है। यूएस में हाल की कुछ घटनाओं का हवाला देने के साथ सत्ता पक्ष पर विपक्ष ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 29 अगस्त को कहा कि डेमोक्रेटिक नेता कमला हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा समाप्त कर दी गई है। 28 अगस्त को हैरिस को भेजे गए ट्रम्प प्रशासन के एक पत्र में कहा गया है कि अतिरिक्त सुरक्षा की समाप्ति 1 सितंबर से प्रभावी होगी।
बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपतियों को आमतौर पर पद छोड़ने के बाद छह महीने की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा मिलती है। लेकिन जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के दौरान हैरिस की सीक्रेट सिक्योरिटी जनवरी 2026 तक बढ़ा दी थी।
हालांकि ट्रंप का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब हैरिस सितंबर में अपने असफल राष्ट्रपति पद के अभियान पर आधारित अपने संस्मरण, "107 डेज" के लिए 15 शहरों के भ्रमण पर निकलने वाली हैं। इस दौरान वे ट्रम्प के खिलाफ एक बड़ी बहस छेड़ेंगी।
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वहीं ट्रंप ने अन्य कई दिग्गजों की संघीय सुरक्षा समाप्त की है। इसमें पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का भी नाम शामिल है।
हैरिस की वरिष्ठ सलाहकार कर्स्टन एलन ने इस कदम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "उपराष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के पेशेवर रवैये, समर्पण और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनके आभारी हैं।"
बता दें कि पूर्व उप राष्ट्रपति कमला हैरिस वर्ष 2024 का राष्ट्रपति चुनाव ट्रंप से हार गईं। हालांकि वर्ष 2028 में राष्ट्रपति पद के लिए संभावित दावेदारी बरकरार है। ऐसे में उन्होंने 30 जुलाई को घोषणा की थी वे वर्ष 2026 में होने वाले कैलिफोर्निया के गवर्नर पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी।
बता दें कि अमेरिकी नियमों के अनुसार पूर्व उपराष्ट्रपतियों को पद छोड़ने के बाद छह महीने तक संघीय सुरक्षा मिलती है। जबकि पूर्व राष्ट्रपतियों को जीवन भर की सुरक्षा की सुविधा दी जाती है। लेकिन कमला हैरिस के मामले में स्थिति अलग थी। तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक प्रस्ताव पारित कर उनकी गोपनीय सुरक्षा जनवरी, 2026 तक बढ़ा दी थी।
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