ਯੂਐਸ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਚਿਪਸ ਐਕਟ 2022 ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (ITSI) ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਯੂਐਸ ਚਿਪਸ ਐਕਟ, 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਘਰੇਲੂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ITSI ਫੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫੰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login