ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਡੀਟੀਏਏ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ (ਐਫਏਆਈਯੂ) ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਮੇਤ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਏਈ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ (ਅਣਦੱਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਜ਼ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ US $ 12,000 (INR 10 ਲੱਖ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login