ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ £3 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ $4 ਬਿਲੀਅਨ) ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 120,000 ਨਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਮੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਰ" 21.4% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ "ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਚਾਰਜ" ਵਿੱਚ 32% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 45,000 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ "ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login